महिला को 26 हफ्ते से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

अदालत ने कहा कि ऐसे में महिला को गर्भपात की इजाजत देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा-3 और 5 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह पांच दिन का है और महिला के लिए तत्काल कोई जोखिम नहीं है। उसने कहा कि भ्रूण में कोई विसंगति नजर नहीं आई।

पीठ ने कहा, "गर्भावस्था 24 सप्ताह की अवधि को पार कर गई है और लगभग 26 सप्ताह पांच दिन की है। मेडिकल टर्मिनेशन में गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती।" इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि गर्भपात कानून को दी गई चुनौती का निस्तारण अलग कार्यवाही में किया जाएगा। वर्तमान मामला याचिकाकर्ता और राज्य के बीच सीमित रहेगा।

एम्स से मांगी थी रिपोर्ट

शीर्ष अदालत ने इससे पूर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के मेडिकल बोर्ड से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी कि क्या भ्रूण में किसी तरह की विसंगति है। पीठ केंद्र की अर्जी पर दलीलें सुन रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत के 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

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9 अक्टूबर के आदेश में 27 वर्षीय महिला को एम्स में गर्भपात कराने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि वह दूसरे बच्चे के जन्म के बाद एक बीमारी से जूझ रही थी। मेडिकल टर्मिनेशन गर्भपात कानून के तहत, विवाहित महिलाओं, बलात्कार पीड़ितों समेत विशेष कैटेगरी और दिव्यांग तथा नाबालिगों जैसी अन्य कमजोर महिलाओं के लिए गर्भ को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है।