LIC IPO को मई तक के लिए टाल सकती है सरकार, बाजार में स्थिरता आने का होगा इंतजार

इस IPO को मार्च के अंत तक लॉन्च किया जाना था। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की बढ़ते बजट डेफिसिट (budget deficit) के वित्तपोषण के लिए सरकारी एसेट्स बेचने की योजना का एक अहम हिस्सा है। इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया था, जिससे देश के सबसे बड़े IPO को अगले वित्त वर्ष के लिए टालना पड़ गया है।

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फरवरी में खासा बढ़ गया था मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स

एक अन्य सूत्र ने कहा कि सरकार के आईपीओ के लॉन्च के लिए लगभग 15 का मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स (market volatility index) एक सहज स्तर होगा। एनएसई वॉलेटिलिटी इंडेक्स सोमवार को 26 के स्तर पर था, जो बीते साल के 17.9 के औसत से काफी ज्यादा था। यह इस वित्त वर्ष 24 फरवरी को 31.98 के उच्चतम स्तर पर चला गया था।

वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

एलआईसी की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की है योजना

सरकार को बीमा कंपनी की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेजकर लगभग 65,400 करोड़ रुपये जुटाने थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सबसे पहले फरवरी, 2020 में IPO की योजना का ऐलान किया था, लेकिन महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था।