LIC IPO से पॉलिसीहोल्डर्स को लगेगा बड़ा झटका, जानिए किस वजह से घटता जाएगा बोनस

LIC Act में था 95 फीसदी बोनस का प्रावधान

मूल LIC Act के मुताबिक, LIC द्वारा हर साल होने वाले प्रॉफिट का 95 फीसदी बोनस के रूप में पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीहोल्डर्स को वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि 2011 में इस एक्ट में हुए संशोधन के मुताबिक, LIC को पॉलिसीहोल्डर्स फंड (चाहे किसी भी बिजनेस से सरप्लस जेनरेट हो रहा हो) के सरप्लस का कम से कम 90 फीसदी वितरित करने की जरूरत है, जो शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज को बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 2012 और 2021 के बीच शेयरहोल्डर्स सभी बिजनेस से मिलने वाले सरप्लस के अधिकतम 10 फीसदी के हकदार थे। हालांकि, LIC अपनी पुरानी वितरण नीति के तहत शेयरहोल्डर्स को सरप्लस का 5 फीसदी ही देती रही।

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नई वितरण नीति पॉलिसीहोल्डर्स पर पड़ेगी भारी

नई वितरण नीति का मतलब है कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीहोल्डर्स को दिया जाने वाला कैश सरप्लस का पूल आगे घटता जाएगा। ऐसा सिर्फ नए सरप्लस वितरण अनुपात की वजह से नहीं, बल्कि निगम के कंसॉलिडेटेड फंड के पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीहोल्डर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी फंड्स के बीच बंटने की वजह से भी है। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीहोल्डर्स को अब सिर्फ उनसे संबंधित फंड में प्रॉफिट पूल का लाभ मिलेगा, पूरे पूल का नहीं जैसा कि अभी तक होता रहा है।

शेयरहोल्डर्स को मिलेगा पूरे सरप्लस का लाभ

इसके विपरीत शेयरहोल्डर्स जैसे सरकार और ऑफर फॉर सेल पूरा होने के बाद नए शेयरधारकों को पॉलिसीहोल्डर्स फंड की तुलना में पूरे सरप्लस का लाभ मिलेगा।

इसी का असर था कि सितंबर, 2021 में LIC की एम्बेडेड वैल्यू लगभग 5 गुनी बढ़कर 5,39,686 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च, 2021 तक 95,605 करोड़ रुपये थी। इसके चलते इसी अवधि के दौरान फ्यूचर प्रॉफिट की वैल्यू 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.47 लाख करोड़ रुपये हो गई।