अभी कुछ दिन और जेल से बाहर रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका

Arvind Kejriwal: एक जून तक राहत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को स्वास्थ्य के आधार पर 7 दिन और बढ़ाए जाने का शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

मुख्यमंत्री ने अपनी ताजा याचिका में उनकी अंतरिम जमानत याचिका की अवधि स्वास्थ्य आधार पर 7 और दिन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। याचिका में उनका वजन 7 किलोग्राम कम होने का भी जिक्र किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है। इसके लिए 1 जून को समाप्त हो रही अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया जाए। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

2 जून को करना है सरेंडर

शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के माध्यम से 5 जून को अंतरिम जमानत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। कई मौकों पर AAP प्रमुख ने दावा किया है कि जेल में उनका शुगर लेवल बढ़ गया और उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया गया।

AAP ने पहले भी दावा किया था कि दिल्ली के सीएम को जेल में इंसुलिन देने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि वह तेलंगाना के एक डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन-रिवर्सल कार्यक्रम पर थे। वह अपनी गिरफ्तारी से बहुत पहले इंसुलिन की खुराक बंद कर दी थी।

तिहाड़ जेल अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, जेल में केजरीवाल की मेडिकल जांच के दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले कथित तौर पर तेलंगाना के एक डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन लेना बंद कर दिया था।

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10 मई को शीर्ष अदालत ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव सात चरणों में पूरे होंगे। 1 जून वोटिंग का आखिरी दिन होगा। जबकि 18वीं लोकसभा के नतीजे 4 जून को आएंगे।