TMC Manifesto: CAA को रद्द करने और NRC-UCC को लागू नहीं करने का वादा, ममता की पार्टी ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो

West Bengal Lok Sabha Elections 2024: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार (17 अप्रैल) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदमों के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को रद्द करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही वादा किया गया है कि NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू नहीं करने का वादा किया है।

राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, "ये वे वादे हैं जिन्हें हम I.N.D.I.A. समूह के हिस्से के तौर पर पूरा करेंगे, जब समूह की अगली सरकार बनेगी।"

पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित मित्रा ने कहा, "हम मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के जरिए पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा करते हैं। हम नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने और देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) कवायद को रोकने का भी वादा करते हैं।"

पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए घर पर राशन और 10 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी वादा किया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट- बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद तृणमूल जनवरी में I.N.D.I.A. गठबंधन से बाहर हो गई थी। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर I.N.D.I.A. समूह का हिस्सा बनी रहेगी।

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इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पूरे देश को डिटेंशन कैंप बनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. सत्ता में आता है तो संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को खत्म कर दिया जाएगा।

घोषणापत्र की मुख्य बातें

- जॉब कार्ड धारकों को 400 रुपये सैलरी के साथ 100 दिन के काम की गारंटी।

- सभी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क आवास की गारंटी।

- BPL परिवारों को प्रति वर्ष 10 गैस सिलेंडर मुफ्त।

- घर पर राशन दिया जाएगा।

- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा।

- 25 वर्ष तक के सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को मासिक वजीफे के साथ 1 वर्ष की ट्रेनिंग सुविधा की जाएगी.

- पूरे भारत में लड़कियों के लिए कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू होंगी।

- CAA वापस होगा, NCR लागू नहीं दिया जाएगा। देश में समान नागरिक संहिता भी लागू नहीं होगी।

- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।