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Electoral Bonds: सैंटियागो मार्टिन की Future Gaming और Megha Engineering ने DMK को दिए सबसे ज्यादा पैसे

मान्यताप्राप्त 11 राजनीतिक दलों ने चंदा देने वालों के नाम और अमाउंट की जानकारी दी है। इनमें द्रविण मुनेत्र कड़गम (DMK), ADMK, SDF, JDS, AAP, SP, NCP , JDU जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं

अपडेटेड Mar 18, 2024 पर 1:59 PM
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चुनाव आयोग (ECI) ने 17 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी नई जानकारियां जारी की। इनमें हर राजनीतिक दल की तरफ से भुनाई गई रकम शामिल है।

DMK को सबसे ज्यादा पैसा Future Gaming and Services और Megha Engineering से मिला । यह जानकारी राजनीतिक दलों की तरफ से उन्हें डोनेशन देने वालों की लिस्ट से मिली है। 11 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों ने उन्हें चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किस डोनर ने कितने पैसे दिए। दूसरी पार्टियों ने भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैल्यू और उसकी तारीख की जानकारियां दी हैं। द्रविण मुनेत्र कड़गम (DMK), ADMK, SDF, JDS, AAP, SP, NCP , JDU जैसे राजनीतिक दलों ने दान देने वालों के नाम और उनकी तरफ से किए गए डोनेशन के अमाउंट बताए हैं। ADMK को 6.05 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 5 करोड़ रुपये चेन्नई सुपर किंग्स से मिले।

JDU को भारती एयरटेल से मिले पैसे

JDS को मेघा इंजीनियरिंग (MEIL) से 50 करोड़ रुपये मिले। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को भारती ग्रुप से 50 लाख रुपये मिले। SDF एलेंबिक फार्मा से 50 लाख रुपये मिले। MGP Goa को VM Salgaoncar से 55 लाख रुपये मिले। समाजवादी पार्टी (SP) को सबसे ज्यादा चंदा San Beverages, SK Traders और BS Traders से मिले। JDU को भारती एयरटेल और श्री सीमेंट से चंदा मिला। AAP को 3 करोड़ रुपये Bajaj Group से और 1 करोड़ रुपये के Torrent Pharmaceuticals से मिले।


चुनाव आयोग ने जारी की नई जानकारियां

चुनाव आयोग (ECI) ने 17 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी नई जानकारियां जारी की। इनमें हर राजनीतिक दल की तरफ से भुनाई गई रकम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजिटल फॉर्म में मिली यह जानकारी ECI की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ईसीआई ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के मुताबिक, सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां दी थीं। इनमें 12 अप्रैल, 2019 से पहले की डिटेल शामिल हैं। 12 अप्रैल, 2019 के बाद के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने जारी की थी।

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