'अल्पसंख्यकों के Aadhaar निष्क्रिय किए जा रहे हैं', ममता बनर्जी ने वैकल्पिक कार्ड देने का किया ऐलान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार (Aadhaar) कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उन लोगों को वैकल्पिक पहचान पत्र प्रदान करेगी जिनके आधार कार्ड "निष्क्रिय" कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधार शिकायत पोर्टल मंगलवार (20 फरवरी) से काम करना शुरू कर देगा।

सीएम ने बंगाल सचिवालय में इसका ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों का आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है। उन्हें हम एक वैकल्पिक पहचान पत्र देंगे। उनकी तस्वीरें लेंगे और उसे जारी करेंगे ताकि बंगाल के लोग उन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित न रहें।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली केंद्र की NDA सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लाने से पहले ही (इन लोगों के) आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र लिखेंगी।

CM ममता बनर्जी ने कहा, "मैं BJP से पूछती हूं कि वे यह गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं?... वे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों का अधिकार छीन रहे हैं, हम बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे।"

बनर्जी ने कहा, ''लोकसभा से पहले इतने सारे आधार कार्ड क्यों निष्क्रिय कर दिए गए? ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड भी निष्क्रिय किए जा रहे हैं।''

TMC प्रमुख ने कहा, "जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे... किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम 'आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट' है। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलते रहें।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा, "जहां प्रशासन प्रशासन की तरह काम कर रहा है वहां उन्हें अपना काम करने की स्वतंत्रता दें... हमने कैंप लगाएं हैं ताकि जिन लोगों को समस्याएं हैं वे आएं हमें बताएं और हम उसे दूर कर दें।"