सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग ने BJP से चार गुना ज्यादा पैसे TMC और DMK को दिए

Future Gaming and Hotel Services का नाम उन कंपनियों में शामिल है, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) और DMK को सबसे ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स से दिए हैं। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। फ्यूचर गेमिंग ने दोनों दलों को 500-500 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। यह जानकारी चुनाव आयोग (ECI) की तरफ से जारी डेटा से मिली है। ECI ने 21 मार्च को ये डेटा जारी किए। तृणमूल को फ्यूचर गेमिंग से 540 करोड़ रुपये मिले। फ्यूचर गेमिंग ने BJP को भी चंदा दिया है।

सैंटियागो मार्टिन की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग

सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग के प्रमोटर हैं। कोयंबतूर की यह कंपनी लॉटरी के बिजनेस से जुड़ी है। मार्टिन को इंडिया का लॉटरी किंग कहा जाता है। फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को करीब 100 करोड़ रुपये, YSR Congress को करीब 150 करोड़ रुपये, कांग्रेस को 50 करोड़ रुपये, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को करीब 11 करोड़ रुपये और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को करीब 5 करोड़ रुपये दिए।

फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके, टीएमसी को दिए ज्यादा पैसे

ईसीआई के डेटा से यह साफ हो जाता है कि फ्यूचर गेमिंग से सबसे ज्यादा पैसे टीएमसी और डीएमके को मिले। कंपनी ने 2021 में डीएमके, वायएसआर कांग्रेस और टीएमसी को दिए। 2022 में उसने डीएमके, बीजेपी, टीएमसी और वायएसआर कांग्रेस को दिए। 2023 में उसने सिक्किम कांतिकारी मोर्च, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को दिए।

कुल 1,368 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को दिए

फ्यूचर गेमिंग ने कुल मिलाकर 1,368 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को दिए। ये पैसे 2019 से 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए। फ्यूचर गेमिंग की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह कंपनी कोयंबतूर में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी पर नियम के उल्लंघन के आरोप कई बार लग चुके हैं। यह वित्तीय अनियमितताओं की वजह से कई जांच एजेंसियों की रडार पर रही है।

ED कर चुका है फ्यूचर गेमिंग की जांच

रिपोर्ट के मुताबिक, ED का आरोप है कि फ्यूचर गेमिंग ने अपने कई सब-डिस्ट्रिब्यूटर्स और एरिया-डिस्ट्रिब्यूटर्स के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। उसने अवैध रूप से नहीं बिके लॉटरी के टिकट अपने पास रख लिए। फिर, उनके प्राइज मनी पर अपना दावा पेश कर दिया। ये मामले जीएसटी 2017 में लागू होने से पहले के हैं।

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