बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार जल्द बेच सकती है हिस्सेदारी, पूरा करना होगा यह नियम

Bank of Maharashtra Shares: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार जल्द ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह हिस्सेदारी बिक्री मौजूदा बाजार भाव से 5% से अधिक छूट पर होने की संभावना है।

सितंबर तिमाही के अंत तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी 79.6% थी। मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर अगर सरकार बैंक में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचती है, तो उसे लगभग 1,800 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

क्या है न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग का नियम?

न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) नियम भारतीय शेयर मार्केट की रेगुलेटर SEBI का बनाया एक नियम है। इसके तहत हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक (आम शेयरधारकों) के पास होना जरूरी है। किसी भी लिस्टेड कंपनी का 75% से ज्यादा हिस्सा प्रमोटर या सरकार नहीं रख सकती। चूंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी इस सीमा से अधिक 79.6% है। ऐसे में उसे इस नियम के तहत अपनी कम से कम 5 फीसदी हिस्सेदारी घटानी है।

PSU बैंकों में फिर बढ़ी हलचल

हाल के दिनों में सरकारी बैंकों में हलचल बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने यह पुष्टि की थी कि PSU बैंकों के अगले चरण के मर्जर पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने 6 नवंबर को कहा था कि सरकार जल्द ही RBI और बैंकों के साथ बातचीत करेगी कि बड़े और मजबूत बैंक बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है।

स्टॉक में सीमित हलचल

दोपहर 12.25 बजे के करीब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 1.35 फीसदी की गिरावट के साथ 57.77 रुपये के भाव पर कारोबार पर कर रहा है। साल 2025 में अब तक यह स्टॉक 10% ऊपर जा चुका है।

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