Concor के विनिवेश में आयेगी तेजी, कैबिनेट बैठक में रेल की जमीन की लीज बढ़ाने और फीस घटाने पर होगी चर्चा!

केंद्रीय मंत्रिमंडल आज यानी कि छह जुलाई को लैंड लाइसेंसिंग फीस (LLF) में कटौती और रेलवे भूमि के लिए पट्टे (lease) की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। रेलवे लैंड पॉलिसी में बहुप्रतीक्षित संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Container Corporation of India (Concor) की रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया आसानी होगी। बता दें कि पॉलिसी में बदलाव किये जाने से Concor में निजी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।

हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से कहा कि आज की बैठक में रेल की जमीन की लीज और फीस में रियायत संभव है। इस संबंध में अंतिम प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा गया है। इस पर आज कैबिनेट की बैठक में विचार हो सकता है। इस बैठक में लैंड लाइसेंस फीस (LLF) में बड़ी कटौती की संभावना व्यक्त की जा रही है।

लक्ष्मण ने आगे कहा कि अभी LLF जमीन के औद्योगिक उपयोग पर करीब 6% फीस देनी होती है जिसे सरकार घटाकर से 2 से 3 प्रतिशत कर सकती है। इसके अलाव जमीन की लीज की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी है और सूत्रों के मुताबिक ये 5 साल से बढ़ाकर करीब 30 साल करने पर विचार किया जा सकता है।

बता दें कि सरकार CONCOR का विनिवेश करने जा रही है और माना जा रहा है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन के सफल विनिवेश के लिए ये जरूरी है लिहाजा सरकार की तरफ से इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल CONCOR में 30.8% सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी मिली है। हालांकि इस समय CONCOR में सरकार की 54.80% हिस्सेदारी है।