बजट के बाद भी फिक्स्ड इनकम एसेट्स पर बना रहेगा इनवेस्टर्स का भरोसा, जानिए इसकी वजह

सरकार ने वेल्फेयर स्कीम पर अपना फोकस बढ़ाया है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनावों में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। कई सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 23 जुलाई के वित्तमंत्री के बजट भाषण से संकेत मिलता है कि सरकार बीच का रास्ता अपनाना चाहती है। फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.9 फीसदी का टारगेट अंतरिम बजट के 5.1 फीसदी के टारगेट से कम है। हालांकि, कर्ज से 14.01 लाख करोड़ रुपये जुटाने के सरकार के प्लान में कोई बदलाव नहीं है।

सरकार के कम कर्ज लेने का बॉन्ड बाजार पर पॉजिटिव असर

बजट में हुए ऐलान का बॉन्ड मार्केट पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड की यील्ड 22 जुलाई के मुकाबले बगैर किसी बड़े बदलाव के 6.97 फीसदी रही। S&P ने 14 साल बाद इस साल मई में इंडिया का रेटिंग आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया था। बजट में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का जो अनुमान व्यक्त किया है, एसएंडपी उसका स्वागत करेगा। दूसरी रेटिंग एजेंसियों को भी यह पसंद आएगा। सरकार ने FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5 फीसदी तक लाने के टारगेट को दोहराया है। ऐसा होने पर अगले 2 सालों में इंडिया की रेटिंग बढ़ने की संभावना है।

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दूसरी छमाही में बॉन्ड बाजार का अट्रैक्शन बढ़ने की उम्मीद

बजट में हुए ऐलान बॉन्ड मार्केट्स के लिए अच्छे हैं। लोकल और ग्लोबल इनवेस्टर्स की राय इंडियन फिक्स्ड इनकम एसेट्स को लेकर पॉजिटिव बनी रह सकती है। अमेरिका में अगले तीन महीनों में इंटरेस्ट रेट में कमी की संभावना है। ग्लोबल मार्केट्स पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। इधर, इंडिया में इस साल अक्टूबर-दिसंबर में इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है। मार्च से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.5-6.75 फीसदी के बीच रह सकती है। ऐसे में इंडिया में फिक्स्ड इनकम एसेट्स में निवेश का मौका दिख रहा है।