इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल से किन शेयरों को होगा फायदा, किसे नुकसान? लोकसभा में आज सरकार करेगी पेश

Insurance Amendment Bill: सरकार आज मंगलवार 16 दिसंबर को लोकसभा में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल (सबका बीमा, सबकी रक्षा) पेश कर सकती है। इस बिल के जरिए बीमा सेक्टर में बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। अगर यह बिल संसद से पास होता है, तो इसका असर शेयर मार्केट में लिस्टेड कई इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियों के लिए यह बिल फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि कुछ खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

आइए बिल के अहम प्रावधानों और इससे होने वाले संभावित फायदों या नुकसानों पर एक नजर डालते हैं-

1. 100 फीसदी तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

बिल का सबसे अहम प्रावधान बीमा सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़ा है। फिलहाल इस सेक्टर में FDI की सीमा 74 फीसदी है। अगर इसे 100 फीसदी कर दिया जाता है, तो इससे विदेशी बीमा कंपनियों की भारत में सीधी एंट्री आसान हो जाएगी।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मौजूदा घरेलू बीमा कंपनियों, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नए विदेशी कंपनियों के आने से बाजार में कॉम्पिटीशन बढ़ेगा। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ यह भी देखा जाएगा कि बोर्ड में भारतीयों की हिस्सेदारी और मैनेजमेंट से जुड़े अहम पदों पर भारतीयों की भूमिका को लेकर क्या शर्तें रखी जाती हैं।

2. नॉन-इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज करने की इजाजत

इस बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू बीमा कंपनी को किसी नॉन-इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज करने की अनुमति से जुड़ा है। यह प्रावधान खासतौर पर Max Financial Services के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। इससे Max Life Insurance को Max Financial में मर्ज करने का रास्ता साफ हो सकता है। इस मर्जर से कंपनी की जटिल कॉरपोरेट संरचना सरल होगी और उस पर लगा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी खत्म हो सकता है, जो लंबे समय से शेयर पर दबाव बना रहा है।

3. ओपन आर्किटेक्चर को नहीं किया गया शामिल

प्रस्तावित बिल में ओपन आर्किटेक्चर को शामिल नहीं किया गया है। ओपन आर्किटेक्चर के तहत इंडिविजुअल बीमा एजेंटों को एक से ज्यादा लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति मिलती। अगर ऐसा होता, तो LIC और SBI Life जैसी कंपनियों पर नेगेटिव असर पड़ता, क्योंकि उनकी न्यू बिजनेस प्रीमियम का बड़ा हिस्सा इंडिविजुअल एजेंटों से आता है। LIC की करीब 92 फीसदी और SBI Life की लगभग 28 फीसदी न्यू प्रीमियम इनकम इसी चैनल से आती है। ओपन आर्किटेक्चर नहीं होने से इन कंपनियों को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है।

4. कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस का प्रोविजन भी नहीं है शामिल

बिल में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस का प्रावधान भी शामिल नहीं किया गया है, जिसे बाजार के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। इस लाइसेंस के जरिए कोई कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ – तीनों तरह का बीमा कारोबार एक साथ कर सकती थी। इसके नहीं होने से HDFC Life और LIC जैसी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस में सीधे एंट्री नहीं कर पाएंगी, जबकि Star Health Insurance को मोटर इंश्योरेंस कारोबार में उतरने का मौका नहीं मिलेगा। इससे इन कंपनियों की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर सीमाएं बनी रह सकती हैं।

5. रीइंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैपिटल की जरूरत में कमी

इसके अलावा, बिल में रीइंश्योरेंस कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता को घटाने का प्रस्ताव भी है। मौजूदा नियमों के तहत रीइंश्योरेंस कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी 5,000 करोड़ रुपये है, जिसे घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह बदलाव GIC Re के लिए नेगेटिव माना जा रहा है, क्योंकि इससे नए रीइंश्योरेंस खिलाड़ियों की एंट्री आसान होगी और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा।

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