IREDA Share Price: सरकारी कंपनी- इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के शेयरों बुधवार को जोरदार तेजी दिखी। यह इंट्राडे में 10.85% तक चढ़कर 142.85 रुपये तक पहुंच गया था। पिछले एक महीने में यह शेयर करीब 27% तक चढ़ चुका है। आइए जानते हैं कि इरेडा के शेयरों में तेजी क्यों आई और इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है।
बिजनेस अपडेट में दिखी मजबूती
IREDA ने चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट में बताया कि 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में लोन सैंक्शन 9% बढ़कर 51,883 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल यह 47,453 करोड़ रुपये था।
लोन डिस्बर्समेंट भी 16% बढ़कर 34,946 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 30,169 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का कुल लोन बुक 22% बढ़कर 93,075 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले 76,282 करोड़ रुपये था।
टेक्निकल संकेत क्या कहते हैं
टेक्निकल चार्ट्स पर स्टॉक में सुधार दिख रहा है, लेकिन कुछ अहम स्तर अभी भी ध्यान देने लायक हैं। Angel One के सीनियर एनालिस्ट ओशो कृष्णन का कहना है कि IREDA ने गिरते ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया है, जो तेजी के रिवर्सल का संकेत देता है।
उन्होंने कहा कि स्टॉक अपने अहम EMA के ऊपर भी पहुंच गया है, जिससे पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। हालांकि 140 रुपये के आसपास 200-दिन का SMA एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यह स्तर पार होता है, तो अगली तेजी शुरू हो सकती है। नीचे की ओर 127-124 रुपये का दायरा अब मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है।
Anand Rathi के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) जिगर एस पटेल के मुताबिक, 130 रुपये पर सपोर्ट और 140 रुपये पर रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 133 रुपये के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो यह 144 रुपये तक जा सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म में 130 से 144 रुपये का दायरा रहने की उम्मीद है।
पिछली तिमाही के नतीजे भी मजबूत
IREDAने पिछली तिमाही में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरी तिमाही में IREDA का नेट प्रॉफिट 37.5% बढ़कर 584.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 425.4 करोड़ रुपये था।
रेवेन्यू 25% बढ़कर 2,130 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,698 करोड़ रुपये था। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 34.8% बढ़कर 897.5 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो पहले 665.8 करोड़ रुपये थी।
IREDA एक ‘नवरत्न’ सरकारी कंपनी है। यह नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत काम करती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है। मार्च 2025 तक इसमें सरकार की 71.76% हिस्सेदारी थी।
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