MTNL Stock Price: कर्ज में डूबी सरकारी टेलिकॉम कंपनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के शेयरों में 14 अक्टूबर को इंट्राडे में 8 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखी। बाद में तेजी 5 प्रतिशत पर सिमट गई। कहा जा रहा है कि कंपनी के लिए रिवाइवल प्लान ढूंढा जा सकता है और हो सकता है कि रिजॉल्यूशन के लिए यह NCLT में न जाए। यह जानकारी CNBC-TV18 को सोर्सेज से मिली है।
MTNL के लिए आ सकता है रिवाइवल प्लान, बच सकती है NCLT में जाने से; शेयर 5% उछला
MTNL Share Price: बीएसई के डेटा के मुताबिक, साल 2024 में अब तक MTNL का शेयर 60 प्रतिशत चढ़ा है। केवल 3 महीनों में इसने 15 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से उत्पन्न ब्याज के भुगतान के लिए सरकार से 1,151.65 करोड़ रुपये मांगे हैं
अपडेटेड Oct 14, 2024 पर 3:53 PM
MTNL पर कई बैंकों का 31,944.51 करोड़ रुपये का कर्ज है।
इस अपडेट के चलते MTNL के शेयरों में खरीद बढ़ी। 14 अक्टूबर को बीएसई पर सुबह MTNL का शेयर लाल निशान में 50.42 रुपये पर खुला। इसके बाद यह पिछले बंद भाव से 8.6 प्रतिशत तक उछला और 55.36 रुपये के हाई तक गया। कारोबार बंद होने पर शेयर लगभग 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 53.46 रुपये पर सेटल हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा है। बीएसई पर शेयर के लिए अपर प्राइस बैंड 10 प्रतिशत सर्किट लिमिट के साथ 56.02 रुपये है।
MTNL का NCLT में जाना PSUs के लिए अच्छी मिसाल नहीं
MTNL पर कई बैंकों का 31,944.51 करोड़ रुपये का कर्ज है। सूत्रों का कहना है कि MTNL का NCLT में जाना PSUs के लिए अच्छी मिसाल कायम नहीं कर सकता है। MTNL में फंड डालने का एक रास्ता हो सकता है और सचिवों की एक समिति वर्तमान में मामले की जांच कर रही है। सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया कि नकदी की कमी से जूझ रही MTNL में 8,000 करोड़ रुपये के फंड डालने की जरूरत हो सकती है।
SBI ने MTNL के ऋण खातों को घोषित किया सब-स्टैंडर्ड NPA
हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने MTNL के ऋण खातों को 30 जून से किस्तों और ब्याज का भुगतान न करने के कारण सब-स्टैंडर्ड NPA घोषित किया था। बैंक उन खातों को NPA-सब-स्टैंडर्ड के रूप में क्लासिफाई करते हैं, जिनका डिफॉल्ट पीरियड 12 महीने से कम है और जो बकाया चुकाने की क्षमता रखते हैं।
इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक समेत कई बैंकों ने बकाया भुगतान न करने पर MTNL के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से उत्पन्न ब्याज के भुगतान के लिए सरकार से 1,151.65 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसके अलावा, सरकार ने बजट में MTNL बॉन्ड के प्रिंसिपल अमाउंट के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये आवंटित किए।
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