RBI Governor Speech Live Updates: इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ के लिक्विडिटी फेसिलिटी का एलान

कोरोना के दूसरी लहर के बीच आरबीआई एक्शन में नजर आ रहा है। आरबीआई गर्वनर शक्तिकांता दास आज कोरोना और उससे जुड़ी स्थितियों पर प्रेस कॉन्फ्रेस कर रहे है। इस प्रेस कॉन्फ्रेस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफी बडे़ स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थितियों पर आरबीआई की नजर बनी हुई है। दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की जरुरत है। RBI पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरु हुई थी लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है।

सरकार वैक्सीनेशन में तेजी ला रही है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत है। भारत की बात करें तो भारतीय इकोनॉमी भी दबाव से उबरती दिख रही है। आगे अच्छे मॉनसून से ग्रामीण मांग में तेजी संभव है। मैन्यफैक्चरिंग इकाइयों में भी धीमापन थमता नजर आ रहा है। ट्रैक्टर सेगमेंट में तेजी बरकरार दिख रही है हालांकि अप्रैल में ऑटो रजिस्ट्रेशन में कमी दिखी है।

शक्तिकांता दास ने आगे कहा कि कोविड-19 की दूसरी वेव के खिलाफ व्यापक कदम उठाने की जरुरत है। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई काफी आक्रमक रुप से शुरु की है। आरबीआई भी स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है।

उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई के 200 से ज्यादा अधिकारियों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं  क्वारेंटाइन फेसिलिटी चालू रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि  मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अभी तक कोई बड़ी बाधा नहीं आई है और उपभोग मांग में भी मजबूती कायम है। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल की मॉनिटरी पॉलिसी में मंहगाई के लिए किए गए प्रोजेक्शन में किसी बड़े उलट- फेर की संभावना नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु किया जाएगा। इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने आबंटित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों के जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बैंक, कोविड बैंक लोन भी बनाएंगे।

इस कॉन्फ्रेस में आरबीआई गर्वनर ने आगे कहा कि SFBs के लिए 10000 करोड़  का TLTRO लाया जाएगा। इनके लिए 10 लाख प्रति Borrower की सीमा होगी। इनको  31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं।  वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के लिए Overdraft Facility में भी राहत दी गई है। Overdraft Facility की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है।