SEBI के ऑप्शंस ट्रेडिंग के नियमों को सख्त बना देने से फायदे की जगह हो रहा नुकसान

सेबी के नए नियमों से इंडेक्स डेरिवेटिव्स में काफी बदलाव आया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है। वीकली एक्सपायरी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ऑप्शन के एक्सपायरी डेज पर मार्जिन अब बढ़ गया है। अथॉरिटीज को यह लग सकता है कि रिटेल इनवेस्टर्स को लॉस से बचाने का उनका मकसद पूरा हो गया है। लेकिन, उन्हें यह समझना होगा कि इससे 'डब्बा ट्रेडिंग मार्केट' बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डब्बा ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेली वॉल्यूम 100 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह कुल टर्नओवर का 20 फीसदी है।

इनवेस्टर्स अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का कर रहे इस्तेमाल

सरकार का मकसद रिटेल इनवेस्टर्स के हितों की सुरक्षा था। लेकिन, रिटेल इनवेस्टर्स रेगुलेटेड एक्सचेजों की जगह अब अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं। डब्बा ऑपरेटर्स अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सरकार की एजेंसियों ने कई डब्बा ऑपरेटर्स पर छापे मारे हैं। मनीकंट्रोल ने अपनी इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया था कि कम से कम दो ब्रोकर्स को इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया गया है।

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ब्रोकरेज इंडस्ट्री में नौकरियां जाने का डर

कई ट्रेडर्स ने क्रिप्टोकरेंसी जैसे नए एसेट्स में निवेश करना शुरू कर दिया है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां बिजनेस करने की कॉस्ट काफी कम है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार के उपायों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर्मल सिस्टम से बाहर होने से सरकार को रेवेन्यू में भी लॉस हो रहा है। ब्रोकरेज अपने रेवेन्यू को घटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका रेवेन्यू घटता है तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में नौकरियां जा सकती हैं। इस पूरी कवायद का फायदा सिर्फ डब्बा ऑपरेटर्स को होता दिख रहा है।