सुप्रीम कोर्ट ने Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें दूसरे रेगुलर मील और वेलकम ड्रिंक्स को लेकर केटरर्स के सभी दावों को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से IRCTC इन मामलों में किसी भी वित्तीय देनदारी से मुक्त हो गया है।
IRCTC ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, केटरर्स के दावे खारिज
कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब Brandavan Foods Pvt. Ltd., Satyam Caterers, और R.K. Associates ने IRCTC के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस फैसले से IRCTC इन मामलों में किसी भी वित्तीय देनदारी से मुक्त हो गई है
alpha deskअपडेटेड Nov 08, 2025 पर 12:43 PM
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बाध्यकारी अनुबंध शर्तों और रेलवे बोर्ड के उन सर्कुलर की अनदेखी करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जो IRCTC को एकतरफा तरीके से मेनू और टैरिफ में बदलाव करने का अधिकार देते हैं। कोर्ट ने कहा कि दूसरे रेगुलर मील के रिइम्बर्समेंट और वेलकम ड्रिंक्स की आपूर्ति दोनों के दावों में कोई संविदात्मक और कानूनी आधार नहीं था, क्योंकि ये गवर्निंग सर्कुलर के विपरीत थे, और कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34(2A) और 34(2)(b)(ii) के तहत फैसले को स्पष्ट रूप से अवैध और सार्वजनिक नीति के खिलाफ पाया।
कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब Brandavan Foods Pvt. Ltd., Satyam Caterers, और R.K. Associates ने IRCTC के खिलाफ मुकदमा दायर किया। डिवीजनल बेंच का फैसला, जो 14 नवंबर, 2024 को सुरक्षित रखा गया था, और 10 फरवरी, 2025 को सुनाया गया, ने दूसरे रेगुलर मील के लिए दावेदार की लागत के संबंध में एक मध्यस्थता पुरस्कार को बहाल कर दिया। इसके अतिरिक्त, डिवीजनल बेंच 13 अगस्त, 2024 के सिंगल जज के आदेश से सहमत थी, जो वेलकम ड्रिंक्स की आपूर्ति और मूल राशि पर ब्याज के संबंध में था, जिससे पहले का फैसला रद्द हो गया था।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रभावी रूप से इन पूर्व फैसलों को पलट दिया है, जिससे IRCTC की स्थिति मजबूत हुई है। यह मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा IRCTC के पक्ष में पूरी तरह से तय हो गया है, और कंपनी पर इसका कोई और वित्तीय या परिचालन प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मामले की डिटेल्स कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट 37.2 (iv) के तहत दी गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बाध्यकारी अनुबंध शर्तों और रेलवे बोर्ड के उन सर्कुलर की अनदेखी करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जो IRCTC को एकतरफा तरीके से मेनू और टैरिफ में बदलाव करने का अधिकार देते हैं।
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