Prestige Estates को झटका, सहायक कंपनी को मिला ₹153.60 करोड़ का नोटिस

Prestige Estates Projects Ltd ने कहा कि उसका मानना है कि मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती है और वह उचित कार्रवाई निर्धारित करने के लिए वर्तमान में मामले का मूल्यांकन कर रही है। कंपनी को इस नोटिस के परिणामस्वरूप अपने फाइनेंशियल नतीजों, संचालन या अन्य गतिविधियों पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है।

कंपनी SEBI (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुपालन में यह जानकारी दे रही है।

नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी को SCN प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74(1) के अनुसार, ₹153.60 करोड़ की GST, साथ ही समान जुर्माना और लागू ब्याज की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए।

कंपनी के आकलन के अनुसार, मांग बरकरार नहीं रखी जा सकती है, और वे उचित कार्रवाई करने के लिए मामले का मूल्यांकन कर रहे हैं।

कंपनी को कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों, संचालन या अन्य गतिविधियों पर किसी भी प्रासंगिक प्रभाव की उम्मीद नहीं है।