EV सब्सिडी, PLI स्कीम पर सरकार की सख्ती, जानिये सरकार ने क्यों कड़े किये नियम

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में कुछ नियमों को कड़ा किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दी जा रही सब्सिडी पर नियम कड़े किये हैं। इसके साथ ही PLI नियमों को भी सख्त किया गया है।

इस खबर पर पूरी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के रोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने EV सब्सिडी और PLI के नियम सख्त किये हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पहले कंपनियां एआरआई या आईटीआर जैसी संस्थाओं में जाकर अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग कराती थीं। उसमें पार्ट्स को कहां से सोर्स किया है ये बताकर और टेस्टिंग कराकर आसानी से सब्सिडी ले लेती थीं।

लेकिन हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी के चलते सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से इस ओर ध्यान दिया है। सरकार को लगा कि शायद कंपनियां दोयम दर्जे का पार्ट्स लगाकर कर गाड़ियां बना रहीं थी जिसकी वजह से आग की घटनाएं हो रहीं थी। या फिर ऐसा था कि टेस्टिंग के लिए दिया गया पार्ट और गाड़ी में लगा पार्ट अलग-अलग हो सकता है इसलिए सरकार ने इस संबंध में नियमों को कड़ा किया है।

सूत्रों के मुताबिक अब सरकार द्वारा कड़े किये गये नियमों के मुताबिक EVs में इस्तेमाल किये जाने वाले पार्ट्स के सोर्स के बारे अब जानकारी देनी होंगी। इसके अलावा DVA (Domestic Value Addition) के लिए हर चेसी नंबर की जानकारी देनी होगी।

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नये नियमों के मुताबिक ERP (Enterprise Resource Planning) को FAME 2 पोर्टल से जोड़ना होगा। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि वह स्थानीय पार्ट्स मेंकिंग कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। अब सरकार का लोकल सोर्सिंग को बढ़ावा देने पर फोकस बना हुआ है।

सूत्रों का कहना है कि नियमों को कड़ा करने से गाड़ियों में अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स लगेंगे। वहीं कंपनियों द्वारा खराब पार्ट्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इतना ही नहीं किस कंपनी के पार्ट्स EVs में इस्तेमाल किये जाने वाले हैं उसके सोर्स से संबंधित जानकारियों को CA से सर्टिफाई कराना होगा।

सूत्रों के मुताबिक सरकार द्वारा EVs पर सख्त किये गये नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।