केंद्र सरकार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को एक टास्क फोर्स की तरफ से की गई सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया है, जिसने मातृत्व की उम्र, मां बनने के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर और पोषण के स्तर से जुड़े मुद्दों की जांच की है। इस प्रस्ताव को महिला अधिकारों को मजबूती मिलने का दावा किया जा रहा है।
