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चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में संकट गहराया, Evergrande Group ने अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट में याचिका दाखिल की

Evergrande Group ने अमेरिका के बैंकरप्सी कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कंपनी ने बैंकों की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। इससे चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती क्राइसिस के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चीन की इकोनॉमी पहसे से मुश्किल में है। उस पर डिफ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। एवरग्रांड एक समय चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 18, 2023 पर 12:08 PM
चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में संकट गहराया, Evergrande Group ने अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट में याचिका दाखिल की
पिछले दिनों में चीन की कई प्रॉपर्टी कंपनियों के विदेश से जुटाए गए कर्ज पर डिफॉल्ट की खबरें आई हैं। इसका सीधा असर चीन के रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ा है। बड़ी संख्या में घरों का कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुथआ है। घरों की बिक्री में बड़ी गिरावट आई है।

चीन की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। रियल एस्टेट कंपनी Evergrande Group ने अमेरिका के बैंकरप्सी कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कंपनी ने बैंकों की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। इससे चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती क्राइसिस के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चीन की इकोनॉमी पहसे से मुश्किल में है। उस पर डिफ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है। एवरग्रांड एक समय चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी। दो साल पहले इसकी मुश्किल तब शुरू हुई थी, जब चीन की सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ सख्ती शुरू की थी। इस पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज है।

बैंकरप्सी कानून के तहत मांगी सुरक्षा

Evergrande ने अमेरिकी बैंकरप्सी कानून के चैप्टर 15 के तहत सुरक्षा मांगी है। इस चैप्टर के तहत गैर-अमेरिकी कंपनियों को बैंकों की कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। आम तौर पर ऐसी कंपनियों की लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों से बातचीत चल रही होती है। कंपनियों को यह डर होता है कि बैंक अपने पैसे की वसूली के लिए उनके एसेट्स को अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया कि यह फाइलिंग प्रोसिजर का हिस्सा है, लेकिन एवरग्रांड को अमेरिकी कानून के तहत लोन की रिस्ट्क्चरिंग के लिए ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा है। कंपनी को डर है कि बैंक अमेरिका में उसके एसेट्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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