7th Pay Commission: हो गया कन्फर्म! DA में होगा 4% का इजाफा, मोदी सरकार जल्द करेगी ऐलान

7th Pay Commission: केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) बढ़ा सकती है। सरकार महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है। ये सरकार 1 जनवरी 2023 से लागू करेगी। महंगाई भत्ते के साथ महंगाई राहत भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता सरकार कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए देती है।

सैलरी में होगा इतना इजाफा

अभी कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो ये बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। मानी लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी लेवल 1 पे स्केल के तहत 18,000 रुपये महीना है तो आपका डीए बढ़ाकर 7,560 रुपये आएगा। यानी, डीए में कुल 720 रुपये महीने का इजाफा होगा। 38 फीसदी डीए के हिसाब से कर्मचारियों को अभी 6,840 रुपये डीए मिल रहा है।

ये है अन्य तरीके से कैलकुलेशन का तरीका

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए AICPI का औसत (बेस ईयर 2001=100) -115.76)/115.76) *100

यहां AICPI का मतलब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। पब्लिक सेक्टर के केंद्रीय कर्मचारियो के लिए ये हैं फॉर्मूला:

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए एआईसीपीआई का औसत (बेस ईयर 2016=100) -126.33)/126.33) *100

सरकार डीए और डीआर में रिवीजन क्यों करती है?

सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए और डीआर की दर में रिवीजन करती है। यह मंहगाई के कारण यानी महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है।

डीए में आखिरी बार बढ़ोतरी कब की गई थी?

डीए में पिछला रिवीजन 28 सितंबर 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू माना गया था। केंद्र ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मासिक औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर डीए को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था।

क्या डीए/डीआर पर टैक्स लगता है?

कर्मचारियों को दिया जाने वाला डीए वेतन के साथ पूरी तरह से टैक्स योग्य है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि फाइल किए गए रिटर्न में डीए और सैलरी के लिए टैक्स लाएबिलिटी बतानी जरूरी है।

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