7th Pay Commission: क्या सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले झटका देगी। अभी तक ये माना जा रहा था कि सरकार मार्च में 3 से 4 फीसदी तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार होली से पहले महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) सिर्फ 2 फीसदी बढ़ाएगी।
होली से पहले हो सकती है डीए में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता (DA) में यह बढ़ोतरी साल में दो बार जनवरी और जुलाई में होती है। महंगाई दर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में डीए 2% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3% की डीए बढ़ोतरी मिली थी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू मानी गई थी। उस बढ़ोतरी के बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में समान बढ़ोतरी मिली थी।
डीए बढ़ोतरी से कितना बढ़ेगी सैलरी?
अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो 18,000 रुपये के बेसिक सैलरी वाले एक कर्मचारी की सैलरी में 360 रुपये मंथली की बढ़ोतरी होगी। यदि किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 30,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे अभी 53% डीए यानी 9,540 रुपये मिलते हैं। लेकिन 2% बढ़ोतरी के बाद उसे 9,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो 360 रुपये अधिक होगा। यदि डीए 3% बढ़ाया जाता है, तो डीए 540 रुपये बढ़कर 10,080 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
डीए कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) की औसत बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।
2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की गणना के लिए नया फॉर्मूला अपनाया था।
डीए प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला
महंगाई भत्ता (DA) प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का औसत - 115.76)/115.76) × 100
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, जो सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करेगा। 7वें वेतन आयोग की पीरियड इस साल समाप्त हो रही है। हालांकि, अभी तक नए वेतन आयोग की शर्तें (ToR) और इसके सदस्यों की घोषणा सरकार ने नहीं की है। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।