8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक करने की मांग की है। ताकि कर्मचारियों को बेहतर सैलरी मिल सके। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग पर अपनी मुहर लगाती है।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर सरकार लगाएगी मुहर!
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.57 या उससे अधिक करने की मांग की है
MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 01, 2025 पर 2:22 PM
फिटमेंट फैक्टर 2.57 - कितना बढ़ेगा वेतन?
JCM-NC के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, जो कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के समान होगा। यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 157 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये मंथली हो जाएगा। इसी अनुपात में न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग में भी 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाया गया था, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था।
फिटमेंट फैक्टर 1.92 की चर्चा, लेकिन मांग 2.57 की
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा। कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। उनका कहना है कि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की संभावना ज्यादा है। 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा, जो कि 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक क्यों चाहिए?
JCM-NC के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) और डॉ आयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन फॉर्मूले को आधार बनाया था। लेकिन आज की महंगाई और खर्चों को देखते हुए यह पुराना हो गया है। 7वें वेतन आयोग ने जरूरत आधारित वेतन तय करने के लिए तीन यूनिट का उपभोग मानक तय किया था। लेकिन 8वें वेतन आयोग को इसे पांच यूनिट करना चाहिए। ताकि, आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके। मिश्रा ने तर्क दिया कि इंटरनेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सर्विस के बढ़ते खर्च को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना जरूरी है।
8वें वेतन आयोग की समय-सीमा
7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसलिए, संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें देरी भी हो सकती है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी।
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