8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर रिसर्च करेंगे कंसल्टेंट, 1.80 लाख रुपये होगी सैलरी

हर वेतन आयोग के साथ आमतौर पर कर्मचारियों को कुछ बड़े फायदे मिलते हैं। जैसे इन-हैंड सैलरी बढ़ जाती है। पेंशन में सुधार होता है। HRA, ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों में बदलाव होता है। हालांकि, अभी तक सरकार ने किसी सैलरी बढ़ोतरी या लागू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल यह सिर्फ तैयारी का एक स्टेप है।

कैसे काम करेगा आयोग?

सरकार अलग-अलग स्तर के कंसल्टेंट्स रखेगी। सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल को रखा जाएगा। ये लोग फाइनेंस, HR, कानून और इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसे एरिया में काम करेंगे।

क्या करेंगे ये काम

सैलरी स्ट्रक्चर पर रिसर्च।

मंत्रालयों से डेटा जुटाना।

कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव लेना।

रिपोर्ट तैयार करने में मदद करना।

इससे संकेत मिलता है कि इस बार आयोग डेटा और रिसर्च के आधार पर फैसले ले सकता है।

 कंसल्टेंट्स को सैलरी कितनी मिलेगी?

इन पदों पर नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी और सैलरी तय कर दी गई है। इन्हें सैलरी के साथ कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा।

सीनियर कंसल्टेंट: 1.80 लाख रुपये तक

कंसल्टेंट: 1.20 लाख रुपये तक

यंग प्रोफेशनल: 90,000 रुपये तक

अब आगे क्या होगा?

आने वाले समय में आयोग के नियम, सुझाव और सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। लेकिन फिलहाल यह सिर्फ शुरुआती प्रोसेस है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन अभी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आने वाले महीनों में इसकी तस्वीर धीरे-धीरे साफ होगी।

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