8th Pay Commission: सरकार ने कहा- जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग, साल 2027 तक नहीं करना होगा इंतजार

इस मीटिंग में सिर्फ वेतन आयोग ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की मांग पर भी बातचीत हुई। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करने की मांग भी उठी। कोरोना के समय रोके गए 18 महीने का डीए एरियर जारी करने की मांग इस मीटिंग में रखी गई। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोटा बढ़ाने की अपील भी की गई। साथ ही प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड घटाने का सुझाव दिया गया। एक्स-सर्विसमैन की पे फिक्सेशन और लीव एनकैशमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। हेल्थ फैसिलिटी और छुट्टी नियमों में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया गया।

सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला?

8वां वेतन आयोग को लेकर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आयोग का गठन होगा और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा होगी। OPS की बहाली को लेकर पेंशन विभाग के सचिव के साथ बैठक कराई गई, ताकि समाधान निकाला जा सके। DA एरियर को लेकर सरकार ने साफ किया कि यह मांग अभी स्वीकार नहीं की जा सकती। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का कोटा बढ़ाने पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह कानूनी प्रावधान से जुड़ा है। पेंशन बहाली का समय 15 साल की बजाय 12 साल में पेंशन बहाल करने की मांग पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रमोशन नियम को लेकर सरकार ने कह कि इसे 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा।

क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की इनकम हर 10 साल बाद नए वेतन आयोग के जरिए तय की जाती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।