राजस्थान के बाद कर्नाटक के टैक्सपेयर्स भी 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR ऑडिट, HC का आदेश

एक्सपर्ट का कहना है कि ऑडिट और टैक्स फाइलिंग में कई दिक्कतें आ रही हैं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन फेल होना, धीमी स्पीड और जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे AIS तक पहुंच में परेशानी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा ITR-5, ITR-6 और ITR-7 की यूटिलिटीज देर से जारी हुईं। नए फॉर्म 3CD में अतिरिक्त रिपोर्टिंग के कारण भी ऑडिटरों का काम बढ़ गया है।

किन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है?

जिन व्यवसायों का टर्नओवर 1 करोड़ करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ऑडिट कराना होगा।

अगर कैश लेन-देन कुल का 5% से कम है तो यह सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो जाती है।

डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स की इनकमर 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें भी ऑडिट कराना जरूरी है।

कुछ टैक्सपेयर्स जो प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन (जैसे धारा 44ADA) के तहत आते हैं, वे भी शर्तें पूरी होने पर ऑडिट के दायरे में आते हैं।

देरी का जुर्माना

अगर समय पर TAR फाइल नहीं की गई तो पेनल्टी लग सकती है। यह पेनल्टी टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख रुपये जो भी कम हो तक हो सकती है।

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