RBI Report : बैंकों को ग्रास एनपीए पर राहत, मार्च, 2020 के 8.2% से घटकर सितंबर, 2021 तक 6.9% रह गया

जरूरतमंद सेक्टरों को मिल रहा टारगेटेड सपोर्ट

रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 महामारी के चलते आरबीआई द्वारा किए गए नीतिगत कदमों 2021-22 में पूर्व निर्धारित अवधि खत्म होने के करीब हैं। नतीजतन कुछ लिक्विडिटी के उपाय समाप्त हो गए, वहीं नेट स्टेबल फंड रेश्यो (एनएसएफआर), बैंकों द्वारा डिविडेंड भुगतान पर रोक, कैपिटल कंजर्वेशन बफर की आखिरी किस्त को स्थगित करने सहित अन्य रेग्युलेटरी उपायों आगे बढ़ाने और फाइनेंसियल स्टैबिलिटी के जोखिम से बचने के लिए व्यवस्थित किया गया है। वहीं जरूरतमंद सेक्टरों को टारगेटेड सपोर्ट दिया जा रहा है।

आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, “भले ही इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत नई इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई को मार्च, 2021 तक एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वसूली गई रकम के आधार पर यह वसूली का एक प्रमुख माध्यम बन गया है।”

बैंकों की बैलेंसशीट का साइज बढ़ा

2020-21 के दौरान, महामारी और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बावजूद एससीबी की बैलेंसशीट का साइज बढ़ा है। 2021-22 में अभी तक, क्रेडिट ग्रोथ में रिकवरी के शुरुआती संकेत मिले हैं। आरबीआई ने कहा, सितंबर, 2021 के अंत तक डिपॉजिट में 10.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 11 फीसदी रहा था।