Budget 2026: एनआरआई को मिल सकती है राहत, प्रॉपर्टी पर टीडीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है सरकार

अगर एनआरआई 24 महीनों के बाद प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) के रूप में 12.5 फीसदी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। 24 महीने से पहले बेचने पर बायर को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 30 फीसदी रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। टीडीएस बिक्री कीमत पर काटना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने में बायर के लिए कंप्लायंस बढ़ जाता है। साथ ही प्रॉपर्टी बेचने वाले (NRI) पर भी टैक्स का बोझ बढ़ जाता है।

नो-टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया भी जटिल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नो-टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया भी जटिल है। इसमें काफी समय लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नियमों को आसान बनाया जा सकता है। सरकार रेजिडेंट और एनआरआई के प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े टैक्स के नियमों के बीच के फर्क को कम कर सकती है। एनआरआई के लिए भी रजिडेंट्स सेलर्स की तरह चलान-कम-स्टेटमेंट के नियम शुरू किए जा सकते हैं।

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सरकार बजट में नियमों को आसान बनाने का कर सकती है एलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस टैक्स नियमों को आसान बनाने पर रहा है। Union Budget 2020 में उन्होंने इनकम टैक्स की नई रीजीम की शुरुआत की थी। उसके बाद से उन्होंने इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगातार कोशिश की है। अब उनकी कोशिश इनकम टैक्स से जुड़े दूसरे नियमों को भी आसान बनाने पर होना चाहिए।

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