DA Hike: कैबिनेट ने 3% महंगाई भत्ते पर लगाई मुहर, अभी कुछ देर में सरकार कर देगी ऐलान

7th Pay Commission DA Hike Update: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली बोनांजा देने वाली है। आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर मुहर लगा दी है। साथ ही पेंशनर्स का महंगाई राहत भी 3 फीसदी बढ़ जाएगा। सरकार आज इसका ऐलान भी कर देगी। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे DA की दर 50% से बढ़कर 53% हो जाएगी। इस फैसले की आधिकारिक घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ देर में करेंगे।

53 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता

सरकार के इस फैसले से महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा। कर्मचारियों को अक्टूबर मिलने वाली सैलरी में तीन महीने का बढ़ा डीए भी मिलेगा। यानी, अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर तीन महीने का डीए एरियर साथ मिलेगा।

एंट्री-लेवल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी

इस बढ़ोतरी के बाद, एंट्री-लेवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिनका मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रति माह है, की सैलरी में करीब 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। इस निर्णय से 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

DA और DR बढ़ने में देरी से कर्मचारी थे परेशान

30 सितंबर 2024 को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर DA और DR बढ़ोतरी में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की थी। महासंघ के महासचिव एस बी यादव ने पत्र में कहा कि DA और DR की घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष है। पत्र में यह भी बताया गया कि दुर्गा पूजा के त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदर्शन आधारित बोनस (PLB) और एडहॉक बोनस भी जल्द घोषित किया जाना चाहिए।

DA और DR क्या हैं?

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत (DR) पेंशनर्स को मिलती है। इनकी दरें साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, बढ़ाई जाती हैं। पिछली बढ़ोतरी मार्च 2024 में हुई थी, जिसमें DA और DR को 4% बढ़ाकर 50% किया गया था।

DA और DR कैसे किया जाता है कैलकुलेट

DA और DR की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की जाती हैं। 12 महीनों के AICPI औसत में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर फैसला होता है। हालांकि, दरें जनवरी और जुलाई में रिवाइज की जाती हैं, लेकिन घोषणाएं आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती हैं।

2006 में सरकार ने DA और DR की कैलकुलेशन का फॉर्मूला रिवाइज किया था, जिसके अनुसार:

DA प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों का AICPI औसत - 115.76)/115.76) × 100

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