Delhi Blast News: क्या मृतकों के परिवारों को दिल्ली सरकार से 10 लाख के मुआवजे पर टैक्स चुकाना होगा?

उन्होंने कहा कि इस पैसे का पेमेंट न तो किसी सर्विस के एवज में किया जाता है और न ही यह मुआवजा पाने वाले व्यक्ति के किसी प्रोफेशन या बिजनेस के लिए दिया जाता है। इसलिए हर मृतक के परिवार को मिलने वाला 10 लाख रुपये का यह मुआवजा टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसे मृतक के परिवार के सदस्य को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(BC) के तहत मिलती है टैक्स छूट

पीडी गुप्ता एंड कंपनी के पार्टनर प्रतिभा गोयल ने कहा, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी से मिलने वाला पैसा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है।" मुंबई के टैक्स एक्सपर्ट और सीए बलवंत जैन ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "यह पैसा टैक्स के दायरे में नहीं आता है। इसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(BC) के तहत टैक्स से छूट हासिल है। शर्त यह है कि यह पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत किसी डिजास्टर की स्थिति में दिया जाना चाहिए।"

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राहत का अमाउंट टैक्स की वजह कम नहीं होना चाहिए

इनकम टैक्स के इस प्रावधान के तहत राहत या पुनर्वास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की रकम टैक्स की वजह से कम नहीं होती है। इसलिए किसी आपदा, हादसा या आतंकी हमलों की स्थिति में सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे पर किसी तरह का इनकम टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुआवजे का मकसद मृतक के परिवार को अचानक हुए नुकसान की स्थिति में राहत प्रदान करता है।