Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए खुशखबरी! एक साथ आएगा 8 मार्च को डबल पैसा

Ladki Bahin Yojana: सरकार ने लाडकी बहिन योजना’ के तहत फरवरी और मार्च महीने का पैसा एक साथ देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को लाभार्थी महिलाओं को दो महीने का पूरा पैसा मिलेगा

अपडेटेड Mar 03, 2025 पर 6:42 PM
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Ladki Bahin Yojana: सरकार ने लाडकी बहिन योजना’ के तहत फरवरी और मार्च महीने का पैसा एक साथ देने का ऐलान किया गया है।

Ladki Bahin Yojana: सरकार ने लाडकी बहिन योजना’ के तहत फरवरी और मार्च महीने का पैसा एक साथ देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने घोषणा की कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को लाभार्थी महिलाओं को दो महीने का पूरा पैसा मिलेगा। इस योजना के तहत उन्हीं महिलाओं को फायदा मिलेगा जो तय मानकों को पूरा करती हैं। कई आवेदन मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण रद्द कर दिए गए हैं, जबकि कुछ महिलाओं ने स्वेच्छा से आवेदन वापस लिया है। इस फैसले से लाखों महिलाओं को सीधा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सरकार ने किया ऐलान

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें विधानसभा में पेश कीं। उन्होंने अलग-अलग विभागों के लिए बजट आवंटित किया। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के लिए 3,006.28 करोड़ रुपये, इंडस्ट्री, पावर और लेबर विभाग के लिए 1,688.74 करोड़ रुपये और शहरी विकास विभाग के लिए 590.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं के लिए 2,133.25 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।


महाराष्ट्र में इस चर्चित स्कीम के 2.43 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इससे राज्य के खजाने पर हर महीने लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। लाडकी बहिन कार्यक्रम को पिछले साल राज्य चुनावों में महायुति गठबंधन की शानदार जीत का एक प्रमुख कारण माना गया था। बीजेपी सरकार अब मंथली अमाउंट बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है। हालांकि, अभी योजना के तहत मंथली 1500 रुपये मिलते हैं। डिप्टी और वित्त मंत्री अजित पवार ने 2024-25 के अतिरिक्त बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार 21 वर्ष से 65 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करती है। वे महिलाएं, जिनके परिवार की सालाना आय 2,50,000 रुपये है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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