जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana SFB) ने 2 करोड़ रुपये से कम की फिक्सड डिपॉजिट पर अपनी इंटरेस्ट रेट में बदलाव कर दिया है। यह नई दरें घरेलू, NRO और NRE खाताधराकों के लिए हैं। ताजा बदलावों के बाद आम जनता को फिक्स्ड डिपॉजिट पर 3.75 फीसदी से 6 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिनों से 10 साल तक की जमा अवधि पर 4.25 फीसदी से 6.50 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट दिया जा रहा है।
क्या है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Jana SFB) अपने ग्राहकों को 366 दिन से 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मैक्सिमम 8.50 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 9 फीसदी तक है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक यह ब्याज दरें आज यानी 30 मई से ही प्रभावी हो गई हैं।
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी रेट
यह बैंक अब 7-14 दिनों में मेच्योर होने वाली एफडी पर 3.75 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं बैंक 15-60 दिनों में मेच्योर होने वाली एफडी पर 4.25 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। यह बैंक 61 से 90 दिनों की एफडी पर 5 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। जबकि 91 से 180 दिनों की एफडी पर यह बैंक 6.25 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है।
इस अवधि की एफडी पर मिल रहा है 7 फीसदी से ज्यादा ब्याज
यह बैंक अब 181-364 दिनों में मेच्योर होने वाली एफडी पर 7 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं यह बैंक 1 साल में मेच्योर होने वाली एफडी पर 7.25 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट का फायदा दे रहा है। यह बैंक अब 366 दिनों से 2 साल में मेच्योर होने वाली एफडी पर 8.50 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट का फायदा दे रहा है। जबकि 2 से तीन साल में मेच्योर होने वाली एफडी पर बैंक 7.35 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। वहीं 3 से 5 साल में मेच्योर होने वाली एफडी के लिए यह इंटरेस्ट रेट 7.25 और 5 से 10 साल में मेच्योर होने वाली एफडी के लिए इंटरेस्ट रेट 6 फीसदी है।
सीनियर सिटीजन्स को कितना मिल रहा है ब्याज
यह बैंक सीनियर सिटीजन्स को सभी मेच्योरिटी पीरियड पर 50 बीपीएस ज्यादा इंटरेस्ट का फायदा दे रहा है। हालांकि यह फायदा केवल भारतीयों को ही मिल रहा है। वहीं पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी पर खाताधारकों को इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का फायदा मिलेगा।