सड़क परियोजनाओं के लिए आम लोगों से पैसा जुटाएगी हाइवे मिनिस्ट्री, 10 इंफ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च करने की तैयारी

बतातें चलें कि अभी तक रोड और हाईवे सेक्टर में InvITs के जरिए पब्लिक फंड का पैसा आता नहीं दिखा है। अभी तक रोड़ सेक्टर से संबंधित सभी InvITs प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में रहे हैं। ऐसे में इन प्रस्तावित InvITs में रिटेल निवेशकों का निवेश लाने के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत होगी।

ये भी बता दें कि InvITs के जरिए इंडिविजुअल और संस्थागत निवेशक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सीधे निवेश कर सकते हैं। उनके इस निवेश पर उनको रिटर्न मिलता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनीकंट्रोल से बात करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)की योजना अपने आगामी InvITs को रिटेल निवेशकों के लिए खोलने की है। इसके अलावा टोल-ऑपरेट- ट्रांसफर (TOT) प्रोजेक्ट्स में भी आगे InvITs के जरिए निवेश के रास्ते खोलने की भी योजना है। इस अधिकारी ने यह भी बताया है कि NHAI,केंद्र सरकार और सेबी रिटेल निवेशकों के लिए InvITs में फिक्स्ड रिटर्न स्ट्र्क्चर पर भी विचार कर रहे हैं।

उम्मीद है कि शुरुआत में पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं में रिटेल और छोटे निवेशकों को निवेश करने का मौका मिलेगा। इस योजना को सरकार समर्पित InvITs के जरिए कार्यरूप दिया जाएगा। जिसमें 1 लाख रुपये के निम्नतम निवेश पर 8 फीसदी के फिक्स्ड रिटर्न का प्रावधान होगा। इस रिटर्न पर सॉवेरन गारंटी दी जाएगी। जिससे छोटे निवेशकों को अपने निवेश पर हाई लेवल की सुरक्षा मिलेगी।

इसके साथ ही NHAI इन InvITs को रिटेल और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार के साथ InvITs इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट देने के योजना पर भी बातचीत कर रही है। बता दें कि वर्तमान टैक्स नियमों के तहत InvITs में निवेश करने वाले किसी निवेशक को खरीद के 3 साल के अंदर InvITs की यूनिट बेचने पर होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। अगर InvITs की यूनिट 3 साल बाद बेची जाती है और गेन 1 लाख रुपये से ज्यादा होता है तो उस पर 10 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है।