Long term capital gains: प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटस गेंस पर इंडेक्सेशन खत्म होने से बेहतर रिटर्न हासिल करने में मिलेगी मदद

घर के मालिकों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार अब घर के मालिकों को इनफ्लेशन के असर से नहीं बचाएगी। पहले कुल होल्डिंग पीरियड के लिए घर खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत को इनफ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जा सकता था। अब इस बेनेफिट के खत्म हो जाने पर यह प्रॉपर्टी के मालिक को तय करना होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के उसके फैसले से अच्छा रिटर्न मिलेगा और यह इनफ्लेशन के मुकाबले काफी ज्यादा होगा।

सही प्रॉपर्टी पर दांव लगाने से होगा फायदा

इसके उलट अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी की ज्यादा कीमत चुकाता है या ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी कीमत नहीं बढ़ती है तो भी उसे 12.5 फीसदी के रेट से खरीद कीमत और बिक्री कीमत के फर्क पर टैक्स चुकाना होगा। इसका मतलब है कि नए सिस्टम में सिर्फ ऐसे खरीदार रह जाएंगे, जिनके पास सही प्रॉपर्टी पर निवेश का हुनर होगा। पहले के सिस्टम में उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता था जो इनवेस्टमेंट के सही फैसले नहीं लेते थे।

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सही प्रॉपर्टी खरीदने पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर

2 करोड़ रुपये की लिमिट तक घर का मालिक प्रॉपर्टी बेचने से मिले पैसे से दो प्रॉपर्टी खरीद सकता है। 10 करोड़ रुपये की सीमा तक वह गेंस पर टैक्स चुकाए बगैर उसका इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए कर सकता है। इस तरह कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दोबारा निवेश के लिए करने वाले के लिए नया सिस्टम उतना खराब नहीं है, जितना बताया जा रहा है। लेकिन, अगर घर का मालिक गेंस के पैसे का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए नहीं करता है तो उसे इनफ्लेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और उसे एक्चुअल गेंस पर 12.5 फीसदी एलटीसीजी टैक्स चुकाना होगा।