Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 10 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब 2028 तक लोग इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कैबिनेट ने न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के फैसले को मंजूरी दी जिसके तहत देश के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त सप्लाई की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर करीब 17,082 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले: पौष्टिक चावल के साथ 2028 तक फ्री राशन, बॉर्डर इलाकों में 2,000 KM का रोड नेटवर्क
Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 10 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब 2028 तक लोग इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन का लाभ उठा सकेंगे
Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 09, 2024 पर 4:58 PM
इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने देश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की एक विस्तृत योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में 2,000 किलोमीटर से अधिक का नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस रोड नेटवर्क को देश के बाकी दूसरे अहम रोड नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा।
1. 2028 तक पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की फ्री सप्लाई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपये के खर्च से साल 2028 तक पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त सप्लाई जारी रखने का बुधवार को फैसला किया। पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी (एनीमिया) के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए अहम माना जाता है।
2. बॉर्डर इलाकों में बिछेगा 2280 KM लंबा रोड नेटवर्क
कैबिनेट ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। परियोजना के तहत राजस्थान और पंजाब से लगते सीमावर्ती इलाकों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस रोड नेटवर्क को देश के बाकी दूसरे अहम रोड नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने 4,400 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है।
3. लोथल में बनेगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
मोदी कैबिनेट ने गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का केंद्र रहे लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (National Maritime Heritage Complex – NMHC) लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत लोथल परिसर को उसके मूल स्वरूप में विकसित किया जाएगा। परिसर में लाइटहाउस संग्रहालय, जहाज निर्माण अनुभव, डॉक, लोथल शहर आदि विकसित किए जाएंगे।
4. गरीबों को 2028 तक मिलेगा मुफ्त राशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी देश के सबसे निचले स्तर पर रह रहे लोगों को दिसंबर 2028 तक फ्री राशन मिलेगा।
5. एनीमिया के खिलाफ सरकार ने छेड़ा जंग
2021 के किए गए हेल्थ सर्वे के मुताबिक, भारत में एनीमिया अभी भी एक व्यापक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। इसके चलते देश की बड़ी आबादी आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और मिनरल्स की कमी की समस्या से परेशान है। इन पोषक तत्वों की कमी से लोगों के स्वास्थ्य के अलावा उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। ऐसेमें सरकार ने मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, ICDS, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल यानी पौष्टिक तत्वों से भरपू चावल देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है।
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