New Buyback Rule: बायबैक पर टैक्स का नियम बदला, निवेशकों को राहत या झटका? जानिए एक्सपर्ट से

New Buyback Rule: यूनियन बजट 2026 में निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बायबैक टैक्स को लेकर रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अब शेयर बायबैक से होने वाली आय को डिविडेंड नहीं, बल्कि कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स किया जाएगा। यह नियम सभी तरह के शेयरधारकों पर लागू होगा।

प्रमोटर्स पर क्यों लगाया गया अतिरिक्त टैक्स

वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि टैक्स आर्बिट्राज के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटर्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। इसके तहत कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए प्रभावी टैक्स रेट करीब 22% और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए करीब 30% तक हो सकता है।

सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रमोटर्स टैक्स बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा बायबैक का सहारा न लें।

प्रमोटर्स के लिए कहां था लूपहोल

पहले कुछ प्रमोटर्स डिविडेंड की बजाय शेयर बायबैक के जरिए कम टैक्स देकर पैसा निकाल लेते थे। सरकार को लगा कि यह टैक्स आर्बिट्राज का दुरुपयोग है। इसलिए अब बायबैक से मिलने वाली रकम पर प्रमोटर्स के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, ताकि यह रास्ता आकर्षक न रहे।

यानी सरकार चाहती है कि प्रमोटर्स टैक्स से बचने के लिए स्ट्रक्चर न बदलें, बल्कि सही तरीके से टैक्स दें। इससे सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष बनेगा और आम निवेशकों के साथ भेदभाव भी कम होगा।

यह टैक्स है या फिर राहत?

बजट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि यह कदम टैक्स बढ़ाने का नहीं, बल्कि राहत देने का है।

उनके मुताबिक पहले बायबैक से मिलने वाली रकम को डिविडेंड इनकम जैसा माना जाता था, जिस पर टैक्स लगता था। अब इसे कैपिटल गेन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रमोटर्स के लिए स्थिति लगभग पहले जैसी ही है, जबकि दूसरे शेयरधारकों को इससे फायदा होगा।

टैक्स एक्सपर्ट्स की नजर में क्या बदलेगा

एक्सपर्ट का कहना है कि बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स दोबारा लागू होने से कंपनियों को अब यह फैसला सोच-समझकर लेना होगा कि वे डिविडेंड दें या बायबैक करें। प्रमोटर्स पर 22% से 30% तक अतिरिक्त टैक्स लगने से टैक्स आर्बिट्राज की गुंजाइश कम होगी।

Anand Rathi Share and Stock Brokers के मुताबिक, यह बदलाव आम निवेशकों के लिए पॉजिटिव है। वजह यह है कि अब बायबैक से होने वाली आय पर टैक्स 30% के हाई स्लैब के बजाय कैपिटल गेन रेट पर लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% और लॉन्ग टर्म पर 12.5% टैक्स लागू होगा। हालांकि, कॉरपोरेट्स के लिए यह बदलाव बायबैक को कम आकर्षक बना सकता है।

प्रमोटर्स के लिए फायदा और नुकसान

यह बदलाव रिटेल और नॉन-प्रमोटर शेयरधारकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। प्रमोटर्स के लिए कुल टैक्स रेट भले न बदले, लेकिन अब वे बायबैक इनकम के खिलाफ कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के ऑफसेट पर आगे चलकर टैक्स अथॉरिटीज के साथ विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

Avisa Wealth Creators के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आदित्य अग्रवाल का कहना है कि बायबैक टैक्सेशन को सरल बनाना एक पॉजिटिव कदम है। अब बायबैक से मिलने वाली रकम को शेयरधारकों के हाथ में कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कैपिटल एलोकेशन ज्यादा प्रभावी होगा।

बायबैक टैक्स का मकसद क्या होता है

मार्केट की भाषा में बायबैक टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती हैं। आमतौर पर इसका उद्देश्य यह होता है कि कंपनियां मुनाफा बांटने के लिए डिविडेंड की जगह सिर्फ बायबैक का रास्ता न अपनाएं।

निवेशकों के लिए क्या बदलेगा

बायबैक टैक्स के नियमों में यह बदलाव निवेशकों के व्यवहार और शॉर्ट-टर्म सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। रिटेल निवेशकों के लिए यह राहत भरा कदम माना जा रहा है। वहीं, प्रमोटर्स और कंपनियों को अब डिविडेंड और बायबैक के बीच फैसला ज्यादा सोच-समझकर करना होगा।

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