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CNG-PNG prices : जल्द सस्ता हो सकता है PNG और CNG, PNGRB के बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को दी मंजूरी

New Tariff Regulation : PNGRB के बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। नया टैरिफ रेगुलेशन अगले 2-3 दिन में जारी हो सकता है। अब दूरी की बजाय एक यूनिफाईड टैरिफ होगा। एक जोन के सभी कंज्यूमर के लिए एक समान टैरिफ लागू होगा। एक समान टैरिफ से कहीं दाम बढ़ेंगे, कहीं घटेंगे

अपडेटेड Jun 27, 2025 पर 3:13 PM
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सूत्रों के मुताबिक दूर दराज के ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव्स मिलेगा

CNG-PNG prices : 2-3 दिन में PNG और CNG के सस्ता होने का रास्ता साफ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक PNGRB के बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि PNGRB के बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। नया टैरिफ रेगुलेशन अगले 2-3 दिन में जारी हो सकता है। अब दूरी की बजाय एक यूनिफाईड टैरिफ होगा। एक जोन के सभी कंज्यूमर के लिए एक समान टैरिफ लागू होगा। एक समान टैरिफ से कहीं दाम बढ़ेंगे, कहीं घटेंगे।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नए टैरिफ रेगुलेशन के लागू होने से यूनिफाईड टैरिफ जोन की संख्या 3 से घटकर 2 हो जाएगी। इससे कई शहरों में PNG और CNG के दाम घट जाएंगे। वहीं, कई शहरों में इनके दाम बढ़ भी जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दूर दराज के ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव्स मिलेगा।

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पहले फिलिंग स्टेशन से दूरी जितनी ज्यादा होती थी गैस की कीमत 300 किलोमीटर के बाद उतनी ही ज्यादा होती जाती थी। यानी रिमोट एरिया में सीएनजी-पीएनजी की कीमत ज्यादा होती थी। वहीं, सेंट्रल एरिया में इनकी कीमत कम होती थी। लेकिन अब यूनीफाइड टैरिफ का प्रावधान होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो कीमतें दिल्ली में होंगी वही अब गाजियाबाद में भी होंगी। वहीं, कीमतें गाजियाबाद से दूर के शहरों में भी होंगी जो उस जोन में आएंगे।

नए रेग्युलेशन की एक अहम बात ये हैं कि जो कंपनियां रिमोट इलाकों में अपनी फेसिलिटी लगाएंगी उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसका मकसद ये है कि रिमोट एरिया में सीएनजी-पीएनजी की कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़े। 2030 तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 17500 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए रेग्युलेशन को एक देश, एक टैरिफ की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।

 

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