Property: नोएडा में घर खरीदारों को बड़ी राहत, स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स से हटे प्रतिबंध

स्पोर्ट्स सिटी योजना को एक ऐसे मॉडल के रूप में बनाया गया था, जिसमें खेल सुविधाएं और हाउसिंग दोनों साथ विकसित हों। नियम के अनुसार 70% जमीन पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम, अकादमी आदि के लिए होगी। 30% जमीन पर रिहायशी प्रोजेक्ट बनाए जाने थे। लेकिन कई डेवलपर्स ने इस नियम का पालन नहीं किया और पहले हाउसिंग बना दी, जबकि खेल सुविधाएं पीछे रह गईं।

2021 में क्यों लगा था बैन?

नोएडा अथॉरिटी ने 2021 में सख्त कदम उठाते हुए इन प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। कारण था कि डेवलपर्स ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में देरी की और नियमों का उल्लंघन किया। इस फैसले के बाद हजारों खरीदार अपने फ्लैट की रजिस्ट्री और पजेशन के लिए इंतजार करते रह गए।

अब क्या बदलेगा?

अब अथॉरिटी ने सभी पुराने फैसले कैंसिल कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम शुरू किया जा रहा है। सेक्टर-150 में रजिस्ट्री तुरंत शुरू होगी। डेवलपर्स को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 साल का समय दिया गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए 5 साल का समय मिलेगा। इसके अलावा जीरो पीरियड की छूट भी दी गई है, जिससे डेवलपर्स को देरी के लिए राहत मिलेगी।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन करीब 8,000 घर खरीदारों को होगा, जो वर्षों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। अब जिन प्रोजेक्ट्स के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या जो लगभग पूरे हो चुके हैं, वहां सबसे पहले रजिस्ट्री शुरू होगी। बाकी डेवलपर्स को अपने रिवाइज प्लान जमा करने होंगे, जिन्हें जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी।

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