गिफ्ट सिटी की रिटेल फंड स्कीमों की हालत ठीक नहीं, जानिए क्या है इसकी वजह

इस साल जनवरी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कुछ शर्तें शामिल थीं। प्राइसवाटरहाउस एंड कंपनी के पार्टनर सुरेश स्वामी ने कहा कि सर्कुलर में शामिल शर्तों में अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज और एसोसिएट एनिटिटीज में इनवेस्टमेंट के लिए लिमिट की भी शर्त थी। यह शर्त रिटेल स्कीम के लिए काफी मुश्किल है। इस वजह से IFSC में रिटेल स्कीम में ज्यादा दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है।

सर्कुलर में कई मसलों पर स्थिति स्पष्ट नहीं

एक अधिकारी ने बताया कि कुछ मसलों पर सीबीडीटी के सर्कुलर में स्पष्टता की कमी है। खासकर पैसिव ब्रीच (Passive Breach) का मतलब क्या है, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। इस ब्रीच को ठीक करने के लिए टाइमलाइन के बारे में भी नहीं बताया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसे एक उदाहरण की मदद से समझा जा सकता है। किसी रिटेल स्कीम में एक स्टॉक का मैक्सिमम वेटेज 25 फीसदी हो सकता है। लेकिन, अगर वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से यह लिमिट क्रॉस हो जाता है तो सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि कितने समय में फंड मैनेजर को इसे तय लिमिट के अंदर लाना होगा।

मुश्किल शर्तों की वजह से रिटेल स्कीम का ऑपरेशन मुश्किल

इसी तरह एक फंड के कम से कम 20 क्लाइंट्स होने जरूरी हैं। अगर 1 या 2 क्लाइंट्स फंड से एग्जिट कर जाते हैं तो सीबीडीटी के सर्कुलर में यह नहीं बताया गया है कि ऐसी स्थिति में फंड मैनेजर को क्या करना होगा। ऐसे मसलों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रिटेल स्कीम का ऑपरेशन गिफ्ट सिटी में शु्रू करना फायदेमंद नहीं लगता है।

फेमा के नियमों ने भी बढ़ाई मुश्किल

इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर विनोद जोसफ ने कहा कि सवाल यह है कि गिफ्ट सिटी स्थित म्यूचुअल फंड में कौन निवेश करना चाहेगा। उन्होंने कहा, "अगर आप इंडिया में निवेश के मकसद से गिफ्टी सिटी में रिटेल फंड शुरू करते हैं तो ऐसा रिटेल फंड अपने फंड का एक खास हिस्से ज्यादा इंडियन इनवेस्टर्स से नहीं जुटा सकता। इसकी वजह फेमा के नियम हैं।"