Small savings schemes: वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा के बाद अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य पर मिलने वाली ब्याज दरों को जस का तस रखा गया है। ये दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए लागू होंगी।