क्या स्थायी रूप से इंडिया छोड़ने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स क्लियरेंस लेना जरूरी है?

आईटीसीसी का नियम नया नहीं है। इसे 2003 में लागू किया गया था। तब सिर्फ कुछ लोगों के लिए इस सर्टिफिकेट को लेना जरूरी था। खास तौर पर आईटीसीसी की जरूरत दुर्लभा मामलों में पड़ती है जिसमें:

-एक व्यक्ति गंभीर वित्तीय अनियमितता में शामिल है, और इनकम टैक्स एक्ट या वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत जांच के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी है और जहां ऐसी संभावना है कि उसे टैक्स डिमांड भेजा जाएगा।

-एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स बकाया है, जिस पर किसी अथॉरिटी की तरफ से रोक नहीं लगाई गई है।

इसके अलावा इन मामलों में भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से एप्रूवल हासिल करने और इस तरह के रिक्वेस्ट की रिकॉर्डिंग करने के बाद ही ITCC की डिमांड की जा सकती है।

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सीबीडीटी की तरफ से आए इस स्पष्टीकरण से इस बात की पुष्टि हो गई है कि आईटीसीसी की जरूरत सिर्फ खास स्थितियों में है, जिसके बारे में ऊपर बताया गया है और यह आम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। इस मसले पर सरकार का रुख साफ है-सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो उपर्युक्त शर्तें पूरी करते हैं उनके लिए ITCC लेना जरूरी है। इसके बाद इसे लेकर आम लोगों का डर खत्म हो जाना चाहिए। हमेशा कोई कदम उठाने से पहले तथ्यों की जांच कर लेना और सही जानकारी हासिल करना फायदेमंद होता है। टैक्स से जुड़े मामलों में यह और भी जरूरी हो जाता है।

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह पर्सनल फाइनेंस खासकर इनकम टैक्स के मामलों के एक्सपर्ट हैं)