Tax Planning: टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस का कैसे उठाएं मैक्सिमम बेनिफिट

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क्या है सेक्शन 80डी?

मेडिक्लेम पॉलिसी पर भी टैक्स छूट मिलती है। आप खुद, पति/पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और उसके प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए एक फाइनेंशियर ईयर में 25,000 रुपये की लिमिट तय है। सीनियर सिटीजंस के मामले में यह लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। आप अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदकर सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। हेल्थ चेकपर पर सालाना 5,000 रुपये तक के खर्च पर भी डिडक्शन का दावा किया जा सकता है।

सेक्शन 80सीसीडी (1)

इसके के तहत एनपीएस में निवेश पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। 18 से 65 साल का व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

A. इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट तय है। यह आपकी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी या ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक हो सकता है।

B. वित्त वर्ष 2017-18 से सेल्फ इंप्लॉयड व्यक्ति के लिए यह लिमिट बढ़ा दी गई है। लिमिट ग्रॉस टोटल इनकम की 20 फीसदी है। एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिसम लिमिट 1.50 लाख रुपये तय की गई है।

80सीसीडी(1बी)

यूनियन बजट 2015 में 80सीसीडी में एक और अमेंडमेंट किया गया। इसे सब सेक्शन (1बी) कहा गया। इसके तहत कोई व्यक्ति अतिरिक्त 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यह सैलरीड और सेल्फ-इंप्लॉयड दोनों के लिए हैं।

इससे 80सीसीडी के तहत उपलब्ध मैक्सिमस डिडक्शन बढ़कर 2,00,000 रुपये हो गया है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि 80सीसीडी(1बी) के तहत मिलने वाला डिडक्शन सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत मिलने वाले डिडक्शन से अतिरिक्त है।

सेक्शन 80सीसीडी(2)

इनकम टैक्स एक्ट के इस सेक्शन का फायदा तब मिलता है, जब इंप्लॉयर (कंपनी) अपने कर्मचारी के एनपीएस में कंट्रिब्यूट करता है। इस सेक्शन के तहत कर्मचारी के एनपीएस में कंट्रिब्यूट किया गया अमाउंट ईपीएफ के कंट्रिब्यूशन से अलग होगा। यह सुविधा सिर्फ सैलरीड व्यक्ति के लिए है। यह सेक्शन सैलरीड व्यक्ति को अपनी बैसिक सैलरी के 10 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत देता है।

आइए जानते हैं आपको सेक्शन 80सीसीडी टैक्स बचाने में कैसे आपकी मदद करता है

इनकम टैक्स रूल के मुताबिक, किसी व्यक्ति को उसके एनपीएस अकाउंट में इंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है। अधिकतम डिडक्शन सैलरी का 10 फीसदी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होने पर 14 फीसदी डिडक्शन तक की इजाजत है। इस साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लिमिट बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी गई है।

आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति एनपीएस में इनवेस्ट कर कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है:

मान लीजिए आपकी सालाना बेसिक सैलरी 8 लाख रुपये है और आपकी कंपनी (Employer) आपके टियर-1 एनपीएस अकाउंट में 80,000 रुपये कंट्रिब्यूट करता है। ऐसे में आप अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी यानी 80,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।