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Union Budget 2026: छोटे उद्यमों के लिए जीएसटी के नियम होंगे आसान, सरकार बजट में कर सकती है ऐलान

अमेरिकी टैरिफ का असर छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई पर पड़ा है। ऐसे में जीएसटी के कंप्लायंस बोझ को कम करने से उन्हें काफी राहत मिलेगी। सरकार कई तरह के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। एक प्रस्ताव के तहत छोटे उद्यमों को तिमाही आधार पर जीएसटी के पेमेंट का विकल्प देने पर विचार हो रहा है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 24, 2025 पर 6:38 PM
Union Budget 2026: छोटे उद्यमों के लिए जीएसटी के नियम होंगे आसान, सरकार बजट में कर सकती है ऐलान
इंडिया में करीब 7.3 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनका देश की जीडीपी में करीब 30 फीसदी योगदान है।

सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रही है। इससे बिजनेसेज पर कंप्लायंस का बोझ घटेगा। इसका ऐलान यूनियन बजट 2026 में हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ का असर छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई पर पड़ा है। ऐसे में जीएसटी के कंप्लायंस बोझ को कम करने से उन्हें काफी राहत मिलेगी।

कई प्रस्तावों पर चल रहा विचार

सरकार कई तरह के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। एक प्रस्ताव के तहत छोटे उद्यमों को तिमाही आधार पर जीएसटी के पेमेंट का विकल्प देने पर विचार हो रहा है। अभी उन्हें हर महीने टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। सूत्रों ने मिंट को यह जानकारी दी। एमएसएमई के रिवाइज्ड नियमों के तहत, सालाना 10 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले बिजनेसेज माइक्रो एंटरप्राइजेज के तहत आते हैं।

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