पिछले वित्त वर्ष 2025 में यूपीआई लेन-देन 41 फीसदी से अधिक बढ़ा। हालांकि इस तेजी के बावजूद सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था, उससे यह करीब 7.5 फीसदी कम रहा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 20 हजार करोड़ लेन-देन का लक्ष्य तय किया था लेकिन UPI के जरिए पूरे वित्त वर्ष में 18.5 हजार करोड़ लेन-देन हुए। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई से 13.1 हजार करोड़ लेन-देन हुए थे। इसके बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 1500 करोड़ रुपये की यूपीआई सब्सिडी का ऐलान करते हुए यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 20 हजार करोड़ ट्रांजैक्शंस का लक्ष्य तय किया था।