दीपावली से पहले खुशखबरी... उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

DA Hike: दीवाली से पहले उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है।

अपडेटेड Oct 19, 2025 पर 2:50 PM
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दीवाली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness Relief) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है।

जुलाई से लागू होगी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। इसका भुगतान अक्टूबर माह की सैलरी के साथ नवंबर 2025 में किया जाएगा। यह निर्णय न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों पर बल्कि स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर भी लागू होगा। सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा, जिससे त्योहारी सीजन में उनकी जेब और मजबूत होगी।


कई राज्यों ने बढ़ाया डीए, त्योहारों में बढ़ी खुशियां

उत्तराखंड ही नहीं, अन्य राज्यों ने भी दीपावली से पहले अपने कर्मचारियों को राहत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर को राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की। वहीं, ओडिशा सरकार ने भी 3% की बढ़ोतरी कर डीए को 55% से 58% कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 14.25% कर दिया। इसके अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा बल

त्योहारों के इस मौसम में सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ा हुआ डीए न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नकदी प्रवाह बढ़ेगा। सरकारों के इन सकारात्मक निर्णयों से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और उपभोक्ता मांग में वृद्धि के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी।

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