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योगी सरकार का किसानों और चावल मिल मालिकों के लिए बड़ा तोहफा, नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलरों को सीधे लाभ मिलेगा।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 05, 2025 पर 7:33 PM
योगी सरकार का किसानों और चावल मिल मालिकों के लिए बड़ा तोहफा, नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और राइस मिल मालिकों को राहत देते हुए नॉन-हाइब्रिड धान की कुटाई पर 1 प्रतिशत रिकवरी छूट देने का ऐलान किया है। यह राहत हाइब्रिड धान पर पहले से दी जाने वाली 3 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ होगा। सरकार इस योजना के लिए करीब 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी।

लाभ और प्रभाव

इस नई छूट से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि चावल उद्योग में प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी। किसान अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे, जबकि मिलर्स की उत्पादन लागत कम होगी। योगी सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही लगभग 2 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकारी खरीद प्रक्रिया में सुधार

रिकवरी छूट से धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक होगी। इससे प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बाहर से चावल मंगाने की जरूरत कम होगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी खर्चों में बचत होगी। यह फैसला कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाला है।

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