मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर आपका बैंक सेविंग अकाउंट माइनस में जा सकता है? जानिये RBI के नियम

बैंकों को ग्राहकों को SMS, ईमेल या फिजिकल लेटर्स के जरिये न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर जानकारी देनी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि नोटिश देने के एक महीने के अंदर भी न्यूनतम बैलेंस मेंटेंन नहीं किया जाता है तो जुर्माना लागाया जा सकता है। बैंक ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस को फिर से मेंटेंन करने के लिए समय देता है। ये समय एक महीने से कम नहीं हो सकता। एक महीने के पीरियड के बाद बैंक ग्राहको को बताकर जुर्माना लगा सकता है।

बैंक को भी लेनी होती है इजाजत

जुर्माने लगाने की नीति के लिए बैंकों को अपने बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। बैंक को चार्ज लगाने की अपनी नीति के लिए अपने बोर्ड से अप्रूवल भी लेना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक होना जरूरी है।

रखना होता है इन नियमों का ध्यान

जुर्माना शुल्क न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए जितना पैसा कम है उसके अनुपात में ही लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि चार्ज का कैलकुलेशन एक तय प्रतिशत के आधार पर ही किया जाता है। बैंक इन शुल्कों की वसूली के लिए एक स्लैब भी बनाता है। आरबीआई के देशानिर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि दंडात्मक चार्ज उचित होना चाहिए और बैंकिंग सर्विस देने की औसत लागत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने पर लगने वाला जुर्माना सेविंग अकाउंट को नेगेटिव या माइनस जोन में न पहुंचा दे।

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