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Commonwealth Games: अहमदाबाद करेगा 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी! अमित शाह ने बताया 'गौरव का दिन'

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बुधवार (15 अक्टूबर) को एक बयान में कहा कि राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने आज पुष्टि की है कि वह 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 15, 2025 पर 9:28 PM
Commonwealth Games: अहमदाबाद करेगा 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी! अमित शाह ने बताया 'गौरव का दिन'
Commonwealth Games 2030: राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद को 2030 खेलों का मेजबान बनाने की सिफारिश की है

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बुधवार (15 अक्टूबर) को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश कर दी। अब इस पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को इसकी आम सभा की बैठक में लिया जाएगा। गवर्निंग बॉडी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के एक इवैल्यूएशन कमीशन ने अहमदाबाद शहर को चुना है। भारत को नाइजीरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल ने भविष्य के खेलों के लिए इस अफ्रीकी देश की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक रणनीति विकसित करने का निर्णय लिया है।

इसमें 2034 खेलों की मेजबानी पर विचार भी शामिल है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने आज पुष्टि की है कि वह 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा।"

विज्ञप्ति के अनुसार, "अहमदाबाद को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया जाएगा जिस पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में लिया जाएगा।" भारत ने UPA सरकार के दौरान 2010 सीजन की मेजबानी नई दिल्ली में की थी।

अब भारत 2030 में 100 साल पूरे होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला देश होगा। 20 साल में यह दूसरी बार होगा जब यह इवेंट दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में होगा। आधिकारिक तौर पर गेम्स कराने के फैसले को अब 26 नवंबर को ग्लासगो में ऑर्गनाइजेशन की जनरल असेंबली में मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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