क्या है सुप्रिया सुले का 'राइट टू डिसकनेक्ट बिल' ? इस पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है

यह सुले की इस तरह की पहली कोशिश नहीं है। उन्होंने 2019 में ऐसा एक प्रस्ताव पेश किया था। राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025 में कहा गया है कि एंप्लॉयर्स से यह उम्मीद की जाती है कि वे काम के तय घंटों के बाद एंप्लॉयीज के काम करने पर उसकी क्षतिपूर्ति सहित दूसरी शर्तें तय करेंगे। इसमें कहा गया है कि एंप्लॉयीज के लिए ऑफिस के तय घंटों के बाद फोन कॉल या ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं होना चाहिए और अगर वह काम के तय घंटों के बाद उपलब्ध नहीं है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

एंप्लॉयीज वेल्फेयर कमेटी बनाने की मांग

इस बिल में एंप्लॉयीज वेल्फेयर कमेटीज बनाने की मांग की गई है। कमेटीज इस बारे में नियम बनाएंगी। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर एंप्लॉयीज काम के तय घंटों के बाद ऑफिस से गई कॉल, मैसेजेज या ईमेल का जवाव अपनी इच्छा से देते हैं तो उन्हें सामान्य रेट से ओवरटाइम मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर कुल एंप्लॉयीज की सैलरी का एक फीसदी पेनाल्टी के रूप में लगाई जा सकती है।

यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है

सुले के इस बिल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर्स ने कहा है कि यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिससे इसके पारित होने की बहुत कम संभावना है। एक यूजर ने लिखा, "इससे पहले के आप खुश या उदास हों, यह समझने की जरूरत है कि यह सासंद सुप्रिया सुले की तरफ से पेश किया गया एक प्राइवेट मेंबर बिल है। यह एक गवर्नमेंट बिल नहीं है। और ऐसे बिल पर कभी चर्च नहीं होती है।"

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यह बिल नारायणमूर्ति के लिए बुरे सपने जैसा

एक दूसरे यूजर ने इस बिल को नारायणमूर्ति का सबसे खराब सपना बताया है। एक यूजर ने लिखा है, "जो कोई व्यक्ति इस तरह के आइडिया की बात कर रहा है, उसने जरूर यूरोपीय नियमों की स्टडी में समय लगाया है।" कुछ यूजर्स ने बिल के समय पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा है, "यह फ्लाइट कैंसिलेशंस और एयर पॉलूशन जैसी आज की बड़ी समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है।" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ पेपर पर देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अपने बॉस के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, क्या कोई कर सकता है?"